Monsoon Session 2022 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अनुसूचित जाती पर उठाया ये कदम  

चंडीगढ़, 10 अगस्त - आज मानसून सत्र के तीसरे दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कई मुद्दों पर बात रखी जिनमे से एक मुद्दा अनुसूचित जाति के कर्मचारियों (वर्ग -1 एवं वर्ग -II) को पदोन्नति में आरक्षण देने के संबंध से था। Monsoon Session 2022 के तहत विधान सभा में प्रश्न काल के दौरान विधायक बिशंभर सिंह द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति के पदोन्नति में आरक्षण देने के संबंध में पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि  केंद्र सरकार की अधिसूचना और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार केंद्र की पद्धति के अनुरूप पदोन्नति में आरक्षण देने की घोषणा 12 जून 2022 को रोहतक में की गई थी। अभी अलग-अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने बाकी हैं और जो भी निर्णय आएगा उसके बाद सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए 3 महीने में लागू कर दिया जाएगा। 

कानूनी सलाह लेना होगा जरूरी  

विधानसभा में श्री मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों में अगली सुनवाई 17 अगस्त, 2022 है। जैसे ही निर्णय आएगा तो हम सभी प्रक्रियाएं और सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करके 3 महीने में इसे लागू करेंगे। जिस पद्धति में केंद्र सरकार में आरक्षण दिया जा रहा है, उसी पद्धति में हरियाणा में लागू करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है। ग्रुप और काडर में आरक्षण के संबंध में निर्णय आना अभी शेष है। इस बारे में LR से राय भी ली गई थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने से पूर्व पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जा सकता है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इंतज़ार की बात कही है।  इस मामले में व्यापक परामर्श एवं महाधिवक्ता की कानूनी सलाह की भी ली जा रही है।